अजित पवार म्हणाले,की राज्यातील दोघांच्या मंत्रिमंडळाला सध्या खूपच घाई झालेली दिसते. विधेयक मंजूर न करता, आमदारांशी सविस्तर चर्चा न करता, अशा प्रकारचे निर्णय कसे घेतले जातात?. लोकशाहीच्या काही परंपरा असतात. बहुमतात असलेल्या पक्षातील खासदार पंतप्रधान ठरवतात. राज्यातही १४५ आमदारांचा पाठिंबा असलेलाच मुख्यमंत्री होतो. याच पद्धतीवर नगराध्यक्ष, सरपंचांच्या निवडी होत होत्या. नगराध्यक्ष, सरपंच वेगळ्या विचारांचे असतील तर काय होते, याचा अनुभव आम्ही घेतला आहे.
अधिकारांचे केंद्रीकरण लोकशाहीला घातक आहे.कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाच्या अधिकाराबाबत ते म्हणाले, की शेतकऱ्यांना मतदानाच्या अधिकाराबाबत आपले दुमत नाही, पण निवडणुकीचा मोठा खर्च बाजार समितीला करावा लागणार आहे. अनेक समित्या हा खर्च पेलू शकणार नाहीत. अशा स्थितीत शासन निवडणुका थांबविणार का? अन्नधान्यावर जीएसटी लादणे अन्यायकारक आहे. मी राज्याचा अर्थ आणि नियोजन मंत्री असताना जीएसटी समितीचा सदस्यही होतो. आता कोण नवा अर्थमंत्री होईल, त्यांच्याशी बोलणी करावी लागतील. शेवटी हा गोरगरीब जनतेचा प्रश्न असून, त्यामुळे महागाई वाढीस लागेल, असेही पवार म्हणाले.
