पुणे जिल्हा प्रतिनिधी
आजच्या मुख्यमंत्री महोदयांच्या पत्रकार परिषदे तून एक गोष्ट जवळपास स्पष्ट झाली.“सगे-सोयरे” मराठवाड्यात कुणबी दाखले देण्यासाठी महत्वाचं असणारे हैदराबाद मधील “निजाम गॅझेट” राज्य सरकारने फाट्यावर मारलं आहे.राज्याचे उपमुखमंत्री देवेंद्र फडणवीस आजच्या स्मितहास्यांने आणि कालच्या मुलाखतीने अनेक प्रश्नांची उत्तर दिली..मनोज जरांगे पाटील किंवा आम्ही कुणबी दाखले, सगेसोयरे मुद्यावर इतकं आग्रही आहोत कारण आळी पाळीने दोन वेळा सगळ्यांनीच आपल्याला ५० टक्के बाहेरील आरक्षण देऊन फसवणूक केली आहे आणि आता पुन्हा त्याची पुनरावृत्ती होईल की काय अशीच भीती वाटत आहे.
२० फेब्रुवारी २०२४ रोजी होत असलेल्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलेल्या त्रुटी दूर करुन राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार मराठा समाजाला पुन्हा एकदा SEBC अंतर्गत५० टक्के वरील आरक्षण देण्याचा एकतर नव्याने कायदा पारीत होईल किंवा क्युरेटिव्ह पिटीशन सदरचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करुन आगोदर गायकवाड आयोगाच्या शिफारशी नुसार शिक्षणात १२% आणि नोकरीत १३% दिलेलं आरक्षण महाराष्ट्रात सुरु असलेलं आंदोलन त्यामुळे निर्माण झालेली अपवादात्मक परिस्थिती लक्षात पुन्हा एकदा तेच आरक्षण लागू केलं जाईल अस वाटतं.
पण सर्वांनी एक गोष्ठ लक्षात घेण गरजेचं आहे हे आरक्षण किती दिवस, किती महिने आणि टिकलं तर किती वर्ष टिकेल याची काहीच शाश्वती नाही पुन्हा एक सदावर्ते उठेल, ५० टक्के वरील दिलेल्या या आरक्षणाला आवाहन देईल आणि पुन्हा एकदा मराठ्यांच्या हाता तोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला जाईल हे निश्चीत आहे.मनोज जरांगे पाटलांचा प्रामाणिक पणा आपल्याच डोळ्यात खुपला आणि कुणबी दाखले, सगेसोयऱ्यांचा अध्यादेश हा विषय पटलावर असताना त्याला विरोध करत ५० टक्के बाहेरील आरक्षणाची मागणी जाणीवपूर्वक बाहेर काढून मूळ मागणीकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न झाला.
मुख्यमंत्री महोदयांवर अजून ही विश्वास आहे नवी मुंबईत उधळलेल्या गुलालाची त्यांनी आब राखावी, जरांगे पाटलांना आणि सभेला लाखोंच्या संखेने त्या दिवशी उपस्थित असलेल्या जण समुदायाला दिलेला शब्द पाळवा आणि २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी होत असलेल्या विशेष अधिवेशनात सगेसोयरे संदर्भातील कायदा पारीत करावा, मराठवाड्यातील कुणबी दाखल्यां संदर्भात उपयुक्त असलेल्या हैदराबाद संस्थानातील निजाम गॅझेट आणून कुणबी दाखले द्यावेत, आंदोलनातील गुन्हे मागे घेणे बाबत दिलेला शब्द पाळून त्या संदर्भातील पुढील कारवाई सुरु करावी आणि ज्या बांधवांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या नाहीत त्यांना ५० टक्के वरील सरकार देत असलेल आरक्षण कायस्वरूपी टिकेल याची जबाबदारी घेऊन निर्णय घ्यावा ही विनंती.
