एसपीपीयूच्या प्रशासकीय अपयशामुळे हजारो कायदा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात विद्यार्थी आंदोलनाच्या तयारीत

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी (SPPU) संलग्न असलेले हजारो कायदा/विधीशाखा विद्यार्थी विद्यापीठाच्या गंभीर प्रशासकीय अपयशामुळे, परस्परविरोधी निर्णयांमुळे आणि वैधानिक जबाबदारी टाळल्यामुळे तीव्र शैक्षणिक अन्यायाला सामोरे जात आहेत.

विद्यापीठाच्या अधिकृत परिपत्रकांनुसार प्रवेश घेऊनही कोणतीही पूर्वसूचना, सुनावणी किंवा कारण न देता विद्यार्थ्यांचे PRN (Permanent Registration Number) बंद करण्यात आले. परिणामी विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यापासून रोखले गेले असून अनेकांची दोन ते तीन शैक्षणिक वर्षे वाया गेली आहेत.

शैक्षणिक वर्ष २०२३–२४ पासून एसपीपीयूने २०१७ अभ्यासक्रम पद्धत बंद करून २०२३ CBCS पद्धत लागू केली.२०२३ मधील आणि जुलै २०२४ मधील अधिकृत परिपत्रकांद्वारे विद्यापीठाने २०१७ पॅटर्नमधील विद्यार्थ्यांसाठी:

* अतिरिक्त वर्षे

* समतुल्य (equivalence) विषय

* संक्रमण सवलती

स्पष्टपणे मंजूर केल्या होत्या.

या परिपत्रकांवर विश्वास ठेवून संलग्न महाविद्यालयांनी:

* कायदेशीर प्रवेश दिले

* शुल्क स्वीकारले

* वर्ग व अंतर्गत परीक्षा घेतल्या

त्यानंतर अचानक प्रवेश “अवैध” ठरवून PRN बंद करण्यात आले.

विद्यार्थ्यांनी लेखी पुराव्यांसह विद्यापीठाकडे धाव घेतली असता:

* प्रवेश मागे घेण्यात आले

* परीक्षा नियंत्रकांनी “अधिकार नाही” असे सांगितले

* कुलगुरू व अधिष्ठात्यांनी “माहिती नाही” असे उत्तर दिले

* लेखी निवेदने अनुत्तरित राहिली

* जर इतर शाखांच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कौन्सिल प्रमाणाने न्याय मग विधीशत्र शाखेच्या विद्यार्थ्यांना बार कौन्सिल ऑफ इंडिया एज्युकेशन ACT २००८ प्रमाणे न्याय का नाही.

* जर युनिव्हर्सिटी ने परीतकेल्या परिपत्रक प्रमाणे न्याय नाही मग प्रभारी कारभारी आणि बिनव्यावहारी न्याय कशाला??

एकही अधिकारी जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट झाले.

हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उघड उल्लंघन आहे.

* **दोन पूर्ण शैक्षणिक वर्षे वाया**

* **तिसरे वर्ष अर्ध्यावर**, तरीही तोडगा नाही

* नियमित **तृतीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा नाकारल्या**

* केवळ २–३ विषय बाकी असलेल्या **ATKT विद्यार्थ्यांनाही संधी नाकारली**

* काही विद्यार्थ्यांचे शेवटचे सत्र राहिले त्यांनाही डावलले गेले

* पात्र असूनही विद्यार्थ्यांना “खाजगी विद्यार्थी” ठरवले जात आहे

याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या **करिअर, मानसिक आरोग्य, आर्थिक स्थैर्य आणि कुटुंबांवर** होत आहे.

शैक्षणिक वर्ष २०२५–२६ मध्ये विद्यापीठाने २००३ पॅटर्नच्या विद्यार्थ्यांना २०१७ पॅटर्नअंतर्गत समतुल्य परीक्षा देण्याची संधी दिली.

मात्र २०१९–२० मध्ये प्रवेश घेतलेल्या २०१७ पॅटर्नच्या विद्यार्थ्यांना—जे २०२३ CBCS अंतर्गत पात्र होते—तोच न्याय नाकारण्यात आला.

ही बाब घटनेच्या कलम १४ व २१ चे उल्लंघन असून ती उघडपणे मनमानी आहे.

परिपत्रकांवर विश्वास ठेवणारे, शुल्क भरणारे, वर्ग अटेंड करणारे आणि अंतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण करणारे विद्यार्थी आज परीक्षा व प्रतिष्ठा दोन्हींपासून वंचित आहेत.

कॉलेज शुल्कासाठी तत्काळ कारवाई करतात.

विद्यापीठ मात्र “अधिकार नाही” असे सांगत जबाबदारी झटकते.

अनेक विद्यार्थ्यांसाठी कोरोना २०२१ मध्ये संपला नाही—तो त्यानंतर सुरू झाला.

* तात्काळ **PRN अनब्लॉक करणे

* सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना **परीक्षेला बसण्याची परवानगी

* अधिकृत परिपत्रकांनुसार दिलेल्या **प्रवेशांची मान्यता

* प्रशासकीय अपयशासाठी **जबाबदारी निश्चित करणे

* भविष्यात अशी परिस्थिती टाळण्यासाठी **स्पष्ट धोरण

“विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाचे प्रत्येक नियम पाळले. नियम मोडले ते विद्यापीठानेच. शिक्षण ही शिक्षा ठरू नये.”

**ही काल्पनिक तक्रार नाही.

हा सुरू असलेला अन्याय आहे.

आणि यासाठी तातडीची दखल व जबाबदारी आवश्यक आहे.**

या सर्वांनी याविरुद्ध लढा देण्यासाठी अन्यायग्रस्त विद्यार्थी विद्या पिठासमोर आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत, याची सावित्रीबाई विद्यापीठ पुणे त्याचप्रमाणे शासनाने नोंद घ्यावी असे सांगण्यात आले आहे,