पुणे जिल्हा प्रतिनिधी
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षते खाली दिनांक २१ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऐतिहासिक पाच निर्णय घेण्यात आले आहेत ते महिला आणि शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदु मानुन मोदी सरकारनं महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत ते पुढील प्रमाणे आहेत.
एफआरपी मध्ये ८ टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
साखर कारखान्यांनी साखर हंगाम २०२४-२०२५ ऑक्टोबर-सप्टेंबर साठी देय असलेल्या उसाच्या वाजवी आणि लाभदायक किंमत एफसारपी ला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे .
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्ष ते खाली आर्थिक मंत्रिमंडळ समितीने साखर हंगाम २०२४-२०२५ साठी उसाच्या रास्त आणि लाभदायक किमतीला एफआरपी १०.२५ टक्के साखर पुनरप्राप्ती दराने ३४० रुपये प्रति क्विंटल या दराने मंजुरी दिली. हा उसाचा ऐतिहासिक भाव आहे जो चालू हंगाम २०२३-२०२४ च्या उसाच्या एफआरपी पेक्षा सुमारे ८ टक्के जास्त आहे. सुधारित एफआरपी १ ऑक्टोबर २०२४पासून लागू होणार आहे.
अंतराळ क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक एफडीआय धोरणास सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. सुधारीत एफडीआय धोरणा अंतर्गत अंतराळ क्षेत्रात १०० टक्के एफडीआय ला परवानगी दिली गेली आहे. सुधारित धोरणा अंतर्गत उधारीकृत प्रवेश मार्गांचा उद्देश संभाव्य गुंतवणूक दारांना अगदी सहज पणे अंतराळातील भारतीय कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय पशुधन अभियानात अति रिक्त उपक्रमांचा समावेश करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्ष ते खाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय पशुधन अभियानाच्या पुढील फेरबदलांना खालीलप्रमाणे अतिरिक्त क्रियाकलप समाविष्ट करून मंजुरी दिली आहे.घोडा गाढव, खेचर, उं टा साठी ५०% भांडवली अनुदाना सह ५० लाखांपर्यंत उद्योजकता स्थापन करणे असा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्ष ते खाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२१-२०२२ ते २०२५ या कालावधीत एकूण रु. ११७९.७२कोटी रुपये खर्चाच्या महिला सुरक्षेवर अंब्रेला योजनेची महिला सुरक्षा अंमल बजावणी सुरू ठेवण्याच्या गृह मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली गेली आहे. तसेच
२०२१ ते२०२६ या कालावधी साठी पूर व्यवस्थापन आणि सीमा क्षेत्र कार्यक्रम FMBAP ला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्ष ते खाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्र पुरस्कृत योजना उदाहरण- पूर व्यवस्थापन आणि सीमा क्षेत्र कार्यक्रम FMBAP चालू ठेवण्या साठी जल संपदा विभाग आरडी आणि जीआर च्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. १५ वित्त आयोगाचा कालावधी ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी ४१०० कोटी रुपयांना मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
