पुणे जिल्हा प्रतिनिधी
१) राज्य मागासवर्गीय आयोगाला फक्त सर्वेक्षण करून सामाजिक व शैक्षणिक मागास असलेल्या जातींना ओबीसी सुचीमध्ये समावेश करणे व सामाजिक व शैक्षणिक प्रगत जातींना ओबीसी सुचीमधून वगळणे ही शिफारस राज्य सरकारकडे करण्याचा अधिकार आहे.
२)इंदिरा सहानी याचिकेमध्ये निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ५०% च्या वर आरक्षण देण्यावर मर्यादा घातली आहे.फक्त अपवादात्मक परिस्थितीत जर एकदा नवीन वर्ग(जात) दूर दुर्गम भागात म्हणजे जिथे रस्ते,वीज,आरोग्य सेवा उपलब्ध नाहीत आढळून आली तर ५० % च्या वर आरक्षण देण्यास मुभा दिली आहे.
मागासवर्गीय आयोगाने सर्वेक्षणा च्या आधारे जर मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास ठरविले तर कायदेशीर दृष्ट्या ओबीसी मधून आरक्षण देवू शकते.परंतु महाराष्ट्रात आधीच ५२ % आरक्षण आहे.त्यातील २० % संविधनिक आरक्षण SC/ST ला त्यांच्या लोकसंख्येच्या १००% प्रमाणात दिले आहे व ओबीसी,NT/VJNT/SBC एकूण मिळून ३२ % आरक्षण ओबीसी प्रवर्गाला दिले आहे त्यामुळे जर ५० % च्या वर आरक्षण द्यावयाचे असेल तर अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करावी लागेल ,मराठा जाती बाबत अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करणे कठीण आहे त्यामुळे असे आरक्षण दिले तरी अदृश्य शक्ती शिवाय ते न्यालयात टिकणे कठीण आहे.
दुसरा पर्याय उरतो तो जाती निहाय जनगणना करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसी मधील सर्व प्रवर्गला त्यांच्या लोकसंख्येच्या ५० % आरक्षण द्यावे. बांटीया आयोगा समोर सरकारने महाराष्ट्रातील सध्याची ओबीसीची लोकसंख्या ३७% दिली आहे त्या नुसार सध्याच्या ओबीसी प्रवर्गातील (NT, VJNT सहित) समूहाला १९% आरक्षण दिले जाऊ शकते व उर्वरित ११ % मराठा समाजाला दिले जावे.जातीनिहाय जनगणना होईपर्यंत मराठा समाजाला सध्याच्या १९ % आरक्षण असलेल्या ओबीसी गटात समावेश करावा.
जातीनिहाय जनगणनेत महाराष्ट्रा तील मराठा सहित ओबीसीची लोकसंख्या अंदाजे ३७ % सध्याचे ओबीसी अधिक ३३ % मराठा मिळून ७० % होईल जी की देशाच्या सरासरी ओबीसी लोकसंख्या ५२ %च्या वर जाईल त्या आधारे बिहारच्या धरतीवर वाढीव ५ % आरक्षण दिले जाऊ शकते ते लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटप करता येईल.
जातीनिहाय जनगणना झाल्या नंतर काही विशिष्ट जातींनी आरक्षणाचा सर्वाधिक लाभ घेतल्यामुळे वंचित जातीवर अन्याय होवू नये म्हणून शिक्षण व नौकरी मधील प्रतिनिधित्वाच्या टक्केवारीच्या आधारावर ओबीसी मध्ये उपवर्गिकरण करून त्या उपवर्गतील लोकसंख्येच्या तुलनेत सर्वांना समन्यायी आरक्षणाची टक्केवारी वाटप करता येईल.असे केले तर यापुढे कोणीही ओरड करणार नाही की आमचं आरक्षण दुसरे खात आहेत,आमच्या ताटातील दुसऱ्यांना देणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा नुसार दर दहा वर्षांनी पुन्हा सर्वेक्षण करून शिक्षण व नौकरी मधील प्रतिनिधित्वचा आधार घेवून प्रगत जाती आरक्षणा बाहेर केल्या जाऊ शकतात व नवीन पात्र जाती आत येवू शकतात तसेच उप वर्गाचीही अदलाबदल केली जाऊ शकते. असा बदल झाला तर कोणत्याच जाती मधील व्यक्तींची ओरड राहनार नाही व सर्व धर्म सम भावाची अखंडता कायम राहील तरी याचा विचार राज्यकर्त्यांनी करणे आवश्यक आहे केवळ मतांसाठी आरक्षणाचे राजकारण झाले नाही पाहीजे असा सुर सर्व सामान्य लोकां मधुन आता उमटू लागलेला आहे .
