सुनील भंडारे पाटील
पुणे तिथे काय उणे या उक्तीप्रमाणे राज्य शासनाचा मात्र संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात शिक्षण खात्यावरील संपूर्ण ताबा सुटलेला असून शिक्षणाचे, विद्येचे माहेरघर असणाऱ्या पुण्यामध्ये मात्र शिक्षणाचे बाजारीकरण झाल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे,
पुणे शहर तसेच आसपासच्या भागात सरकारी जिल्हा परिषद शाळा वगळता इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा, तंत्रज्ञान शिक्षण, तसेच वैद्यकीय शिक्षण व इतर शैक्षणिक विभाग हा लोकप्रतिनिधी, भांडवलदार यांचा शैक्षणिक संस्था म्हणजे करोडो अब्जावधी रुपये मिळवून देणारा व्यवसाय बनला आहे,
गरिब विद्यार्थ्यांना हुशार असून देखील चांगल्या प्रकारचे शिक्षण घेणे मुश्किल झाले आहे, विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशा वेळी संपूर्ण फी वसुलीकडे सध्या शैक्षणिक संस्थांचे लक्ष लागले असून संस्थाचालकांना शैक्षणिक दर्जा, विद्यार्थ्यांचे आर्थिक परिस्थिती याचे काही घेणेदेणे नाही,
सध्याच्या आर्थिक मंदीच्या कालावधीत समाजात लहान मोठे व्यावसायिक डबघाईला निघाले आहेत, नोकरदार वगळता लोकांना जगणे मुश्किल झाले आहे, अशात मुलांना चांगल्या प्रकारचे शिक्षण द्यायचे कसे हा खूप मोठा गंभीर प्रश्न समाजात उभा राहिला आहे, शिक्षणात पैशाला महत्त्व असल्याने शैक्षणिक फी भरण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांमार्फत फी वसुलीसाठी लावण्यात येणाऱ्या दगादयामुळे 80 टक्के पालकांच्या डोळ्यांना अक्षरशः पाणी येत आहे,
एवढ्या भयान परिस्थितीकडे मात्र राज्य शासनाचे, केंद्र शासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे, सुधारित तंत्रज्ञानामध्ये मात्र शैक्षणिक व्यवस्था हा लोकप्रतिनिधी , धनाड्य, मोठे भांडवलदार यांचा पैसे कमवण्याचा व्यवसाय झाला आहे, एवढ्या मोठ्या भ्रष्टाचाराचा कालावधीत संपूर्ण शिक्षण मोफत दिले तर काय शासनाच्या पदरात धोंडा पडेल का?, अशी संताप जनक भावना तळा गाळातील नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे,
