अनिकेत मुळीक लोणी काळभोर
“राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारात आढळून आलेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्याबाबत”
विधान परिषदेचे आमदार श्री रामराव पाटील, श्री सुरेश धस, श्री गोपीचंद पडळकर यांनी सभागृहात उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर सन्माननीय ग्रामविकास मंत्री श्री गिरीशजी महाजन यांनी शासनाचे निर्देश दि.04 जानेवारी 2017 व शुध्दीपञक 2019 यावर पुन्हा शिक्कामोर्तब केले.
ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारात अपहार करणे तसेच ग्रामपंचायतील मुळ दस्त ऐवजामध्ये खोट्या बनावट कागदपञांचा समावेश करणे किंवा फेरफार करणे हा गुन्हा असल्याने संबंधीत गट विकास अधिकारी यांनी चौकशीमध्ये स्पष्ट निष्कर्ष काढल्यास संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असे शासनाचे निर्देश होते. सभागृहात यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले.
नागरिकांच्या तक्रारींवरून चौकशी करणे व फौजदारी गुन्हे दाखल करणे याबाबत शासनाने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीलाच सदरच्या आदेशांद्वारे संपूर्णतः कायदेशीर अधिकार दिलेले आहेत हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले.
