महाराष्ट्र राज्यामध्ये अत्यंत संवेदनशील असणारा मुद्दा मराठा समाजाचे हक्काचे आरक्षण अनेक दिवसांपासून सर्वत्र गाजत आहे, या आंदोलनाला गालबोट लागू नये म्हणून मराठी समाजाकडून काटेकोरपणे काळजी घेतली जात असून राज्यामध्ये सर्वच ठिकाणी गेल्या अनेक वर्षांपासून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन चालू आहे, परंतु या सरळ मार्गी मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या बातम्या प्रसिद्ध करण्याकडे टीव्ही मीडिया तसेच प्रिंट मीडियाने पाठ फिरवल्याची चर्चा जनतेमध्ये जोर धरू लागली आहे,
मराठा समाजाने गेल्या कित्येक दिवसांपासून शांततेच्या मार्गाने तसेच कायदेशीर मार्गाने आपला लढा चालू ठेवला असून गांधीजींच्या तत्त्वाप्रमाणे अहिंसेचा मार्ग आत्मसात करून गेल्या अनेक वर्षांपासून आरक्षणाच्या माध्यमातून शासनाच्या सर्वच क्षेत्रामध्ये होणारा अन्याय सहन करत आहे, अहिंसेने चालणाऱ्या या मार्गाला गालबोट लागू नये याची खबरदारी घेतली जात आहे, आत्तापर्यंत लाखोंच्या संख्येने निघालेले मोर्चे, याचा पुरावा आहे, मराठी समाज हा पूर्ण शेतकरी समाज आहे, पिढ्यान पिढ्या कष्ट करून संपूर्ण जगाला अन्नधान्य पुरवून जिवंत ठेवण्याचे काम या समाजाने केले आहे, काळाच्या ओघात आरक्षणाच्या माध्यमातून समाजाला झालेला अन्याय आता सहन करू शकत नसल्याने, शांततेच्या मार्गाने चाललेल्या आंदोलनामुळे राज्य शासनाला वेळेत जाग का येत नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे,
दोन महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाने निर्णय देण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत मागून घेतली होती, त्यावेळी जरांगे पाटील यांचे उपोषण आंदोलन स्थगित झाले होते, त्यामुळे निर्णय घ्यायला राज्य शासन वेळ काढून पणा करत आहे, अशी बाब उघडकीस येत आहे, जरांगे पाटील यांचे मुळगाव सराटी, जालना येथून 20 जानेवारी 2024 रोजी राज्य शासनाला दिलेल्या दोन महिन्याच्या मुदतीनंतर आंदोलनाला पुन्हा सुरुवात झाली असून सोशल मीडिया वगळता टीव्ही मीडिया तसेच प्रिंट मीडिया बातमी प्रसिद्ध करण्याकडे पाठ फिरवत असल्याने कुठेतरी राज्य सरकार यामध्ये ढवळाढवळ करत आहे की काय, अशी शंका आंदोलकांमध्ये तयार झाली आहे, सध्या या चर्चेला नागरिकांमध्ये उधारण आले आहे,
