March 30, 2026
सुनील भंडारे पाटील
              आपला भारत देश, महाराष्ट्र राज्य, त्याचप्रमाणे देशांतर्गत इतर राज्य यामध्ये कायदे सुव्यवस्था तसेच शांतता नांदावी यासाठी देशाला आता समान नागरी कायद्याची गरज आहे, केंद्र शासनाने राज्य शासनाने याचा विचार करावा अशी चर्चा नागरिकांमध्ये चालू आहे,      

   जातीयवाद ही आपल्या देशाला लागलेली एक कीड आहे, त्याचा परिणाम सद्यस्थितीत कायदा सुव्यवस्थेवर होत असून, जातीय वादामुळे होणाऱ्या दंगलीमुळे , अंतर्गत जाती जातीमध्ये होणाऱ्या कुरखड्यांमुळे देशांतर्गत शांतता नष्ट होत आहे, भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर  यांनी राज्यकारभारासाठी अत्यंत सुटसुटीत अशी घटना दिली, त्यांच्या विचारानुसार समाजातील उच्च – कनिष्ठ थर एका लेवलला येण्यासाठी कायदे व्यवस्था केली, परंतु वेळेनुसार जे बदल पाहिजे ते न झाल्याने देशांतर्गत जाती-जमातींमध्ये आता दरी पडू लागली आहे, बरेचसे राजकारणी लोकं जाती जातीमध्ये मतदानाचा प्रवाह वळवण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने भांडण लावत आहेत, त्यामुळे याचा परिणाम खूप मोठा होत असून, समाजा समाजामध्ये तेढ निर्माण होणे, दंगली घडणे असे विपरीत परिणाम होऊ लागले आहेत, याचा फार मोठा  परिणाम कायदे सुव्यवस्था, शांततेवर होत आहे,            

   आपला भारत देश असा आहे की, शेकडो जाती जमातीचे लोक राहतात, गुण्या गोविंदाने राहत असताना नागरिकांची काही अपेक्षा नाही, परंतु काही मूठभर राजकारणी लोक स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी जातीचा फायदा उचलतात, शिवाय आरक्षण मुळे हुशार आणि गुणवत्ता असणाऱ्या मुलांवर सर्वच क्षेत्रांमध्ये अन्याय होत असल्यामुळे, हा अन्याय थांबवण्यासाठी, कायदे सुव्यवस्था  तसेच देशामध्ये, राज्यामध्ये आता समान नागरी कायद्याची गरज आहे, असे मत सर्व स्तरातील नागरिक व्यक्त करत आहेत,

आरक्षणामुळे समाजातील सर्वच जाती जमाती मधील हुशार, चांगली गुणवत्ता असणाऱ्या मुलांवर अन्याय होत असल्याने ही मुलं परदेशात निघून जातात, परदेशात सर्वच क्षेत्रात उच्च स्तरावर भारतीय आहेत, सर्वच हुशार भारतीय नोकरी काम धंद्यासाठी जर बाहेर जात असतील तर आपल्याकडील कुशलता कमी होत आहे, सद्यस्थितीत राज्यामध्ये तसे देशांमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे सरकार असून त्यांच्या जाहीरनाम्यात श्रीराम मंदिर बांधणे, समान नागरी कायदा करणे, या तरतुदी आहेत, देशामध्ये तेलंगणा  आणि केरळ या दोन राज्यात समान नागरी कायदा झाला आहे, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या ठिकाणी समान नागरी कायदा करण्यासाठी पावले उचलली आहेत, देशातील सर्वच राज्यात समान नागरी कायदा करण्याची गरज आहे,