लोणी काळभोर अनिकेत मुळीक
ग्राहक व्यवहार विभागानं देशात ‘राइट टू रिपेअर’ बाबतचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक समितीही स्थापन केली आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर ग्राहकांच्या जुन्या वस्तू दुरुस्त करून देणं कंपनीला बंधनकारक ठरणार आहे. वस्तू कालबाह्य झाल्याचं कारण कंपन्यांना देता येणार नाही. याशिवाय कंपनी ग्राहकांना नवीन वस्तू घेण्यास भाग पाडू शकणार नाही.
*चला तर मग जाणून घेऊया… हा कायदा नेमका काय आहे? या कायद्यामागील उद्देश काय आहेत?
दुरुस्तीच्या अधिकारांतर्गत कोणत्या वस्तू येतील?
दुरुस्तीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत मोबाईल, लॅपटॉप, टॅब्लेट, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी, फर्निचर आणि टेलिव्हिजन यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्सचा समावेश असेल. याशिवाय कारच्या सुट्या भागापासून शेतकरी वापरत असलेल्या उपकरणांपर्यंत सर्व प्रकारच्या वस्तूचा समावेश दुरुस्तीच्या अधिकार कायद्यात असेल.*
*या कायद्याचा सर्वसामान्यांना काय फायदा होणार?*
संबंधित कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर मोबाइल, लॅपटॉप, टॅब, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रीज, टेलिव्हिजन आणि कार यासारखे कोणतेही उत्पादन खराब झाल्यास, त्या कंपनीचं सेवा केंद्र जुना भाग दुरुस्त करून देण्यास नकार देऊ शकत नाही. संबंधित वस्तूचा किंवा गॅझेटचा खराब झालेला भाग कंपनीला बदलून द्यावा लागेल.आगामी कायद्यानुसार, कंपन्यांना कोणत्याही वस्तूच्या नवीन भागासोबत जुने भाग विक्रीसाठी ठेवावे लागणार आहेत. तसेच जुने भाग बदलून देण्याची अथवा खराब वस्तू दुरुस्त करून देण्याची जबाबदारी कंपन्यांची असणार आहे. याशिवाय ग्राहक त्यांचे गॅझेट कंपनीच्या सेवा केंद्रांव्यतिरिक्त कोठेही दुरुस्त करून घेऊ शकतील.
*दुरुस्तीचा अधिकार कायदा आणण्यामागचा नेमका हेतू काय?*
खरंतर, अनेक कंपन्या आपल्या नवीन वस्तुंची विक्री करण्यासाठी जुन्या वस्तू दुरुस्त करून देण्यास टाळाटाळ करतात किंवा नकार देतात. त्यामुळे ग्राहकांना दुरुस्तीचा अधिकार मिळावा म्हणून नवीन कायदा प्रस्तावित केला आहे. हा कायदा आणण्यामागे सरकारचे मुख्य दोन उद्देश आहेत.
१)पहिला म्हणजे दुरुस्तीच्या अभावामुळे ग्राहकांना गरज नसताना नवीन वस्तू खरेदी करायला लागू नये.
२)दुसरा म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कचरा अर्थातच ई-कचऱ्याच प्रमाण कमी करणे.
