जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाने आता तीव्र स्वरूप धारण केले असून अंतरावली सराटी, जालन्यावरून निघालेला मोर्चा आता पुणे शहरापासून मुंबईकडे निघाला असून या आंदोलनाला मुंबईत येण्यापूर्वी जर रोखले नाही तर मुंबई ठप्प होईल अशी भीती वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालय मुंबई येथे व्यक्त केली होती, न्यायालयाने मात्र जरांगे यांना आंदोलनापासून रोखणारा कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला आहे,
महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेन्द्र सराफ यांनी सदावते यांच्या बाजू मांडत जरांगे यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाने मुंबईमध्ये प्रवेश केला तर मुंबई बंद होईल अशी भीती व्यक्त केली होती, हे आंदोलन मुंबईत येण्यापूर्वी रोखण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे असे ही त्यांनी मत व्यक्त केले होते, आंदोलनाची दिशा आता मुंबईकडे असल्याने राज्य सरकारला देखील आता घाम फुटला आहे, आंदोलकांनी मुंबई मध्ये प्रवेश केल्यानंतर रस्ते अडवले जाऊ नये त्यासाठी राज्य सरकार योग्य त्या उपाययोजना करू शकते, जरांगे पाटील हे न्यायलासमोर नाहीत त्यामुळे त्यांच्या विरोधात कोणतेही आदेश दिले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे, न्यायमूर्ती अजय गडकरी, न्यायमूर्ती श्याम चांडक, यांच्या खंडपीठाने आंदोलन थांबवण्याबाबत कोणताही आदेश देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे,
आंदोलना दरम्यान मुंबईकरांची गैरसोय होणार नाही या दृष्टिकोनातून योग्य सोयी सुविधा, कायदेशीर कारवाई करण्याची मुभा राज्य सरकारला न्यायालयाने दिली आहे, आंदोलकांचा महापूर पाहता, आझाद मैदान तसेच नवीन जागा उपलब्ध करून द्यावी, आंदोलन शांततेत पार पडण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करावेत, असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत, एकंदरीत तक्रारदार सदावर्ते यांचे दात त्यांच्याच घशात पडले आहेत, न्यायालयाच्या या निर्णयाने सदावर्तेंचा डाव फसला आहे,
