पुणे रिंगरोड भूसंपादनामध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक

             पुणे रिंगरोड (चक्राकार मार्ग) महत्वकांक्षी प्रकल्प सुरु करतेवेळी संबधित तालुक्यांचे तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांनी गावोगावी जावून बाधित शेतकऱ्यांशी चर्चा करून किमान पाच ते दहा गुंठे क्षेत्र शिल्लक राहत असेल तर शासनाकडून खरेदी करून त्याचा मोबदला दिला जाईल असे ठोस आश्वासन दिले होते. परंतु मोबदला देण्यासाठी कुठलीही तरतूद नसल्याने शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली असल्याने संबधित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे पाच, दहा गुंठे क्षेत्राचा मोबदला देवून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी रिंगरोड विरोधी कृती समितीचे अध्यक्ष प्रल्हाद वारघडे यांनी लेखी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री यांचेसह जिल्हाधिकारी व रिंगरोड भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.  

रिंगरोडसाठी जमीन संपादन करताना संबधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक्ष बाधित शेतकऱ्यांच्या गावोगावी जावून भेटी घेतल्या. महत्वकांक्षी प्रकल्प होत असल्याने शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या. तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, भूसंपादन व रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी यांनी बाधित शेतकरी यांच्या समक्ष किमान ५ ते १० गुंठ्यापर्यंत जागा शिल्लक असेल तर शासन खरेदी करून मोबदला देणार असल्याचे ठोस आश्वासन दिले होते. परंतु संपूर्ण आखणी करताना याकडे लक्ष दिले नसल्याने शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली. एवढेच नव्हे तर भूमी अभिलेख व भूसंपादन अधिकारी कार्यालयातही एजंट आणि अधिकारी यांच्या संगनमताने विवरण परिशिष्ट १६ मध्ये शेतकऱ्यांना डावलून खाजगी खरेदीदार आणि अधिकारी यांचे लागेबांधे असलेल्या लोकांना हाताशी धरून शासकीय कागदपत्रात बदल केले जात असल्याचे वारघडे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

तसेच मोबदला वाटपात समतोलपणा दिसत नसून जाणूनबुजून विविध कारणे देत मोबदला रोखून ठेवून शेतकऱ्यांची लूट केली जात आहे. अनेक ठिकाणी बागायती व किमान हंगामी शेतीच्या नोंदी केल्या नाहीत. पंचवीस टक्के सहमती मोबदला जाण्याच्या भीतीने लोक जिरायती मोबदला घेऊन गप्प बसत आहेत. याबाबत सीसीटीव्ही आणि व्यवहारात वाटपाची गोपीनिय चौकशी करण्यात यावी असेही वारघडे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

संबधित अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून शेतकऱ्यांच्या टाळूवरील लोणी खाणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अन्यथा लोकशाही मार्गाने शेतकरी हितासाठी जनआंदोलन केले जाईल असा इशारा वारघडे यांनी दिला आहे. हवेली प्रांतधिकारी संजय आसवले यांच्याशी संपर्क केला असता होऊ शकला नाही.   

१) मोबदल्याबाबत मूल्यांकन समितीने निर्धारित केलेला दर योग्य, पण तरी मुळात प्रतवारी चुकीची, सूनावण्या एकतर्फी, २५ टक्के कमी होण्याची टांगती तलवार ठेवून भूसंपादन.

२) हंगामी, बागायती क्षेत्रच्या जिरायती नोंदी सर्व्हेक्षण चुकीचं, सुनावणीत अपेक्षित न्याय न मिळणे.

३) अधिकाऱ्यांना केलेल्या नोंदी दुरुस्तीत शेतकऱ्यांची पिळवणूक, गाव स्तरावर अडचणीचे मुद्दे सोडविण्यासाठी विशेष कॅम्प न लावणे.

४) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून उपलब्ध निधीनुसार भूसंपादन करून जमीन लाटण्या प्रयत्न करणे.

५) भूमी अभिलेख कार्यालय विवरणपत्र (परिशिष्ट १६) चुका दुरुस्तीसाठी शेतकऱ्यांना हलपाटे मारून ही न्याय नाही. हवेलीत तर भूसंपादन अधिकारी यांच्या पात्रांना केराची टोपली. शेतकऱ्यांना हक्कांपासून वंचित ठेवून भांडवलदारांचे हित जपने. 

 कृती समितीच्या मागण्या :

●बाधित शेतकऱ्यांना बाधित क्षेत्रालगत असणारे ५ ते १० गुंठे क्षेत्र शासनाने खरेदी करावे.

●सवंग जिल्ह्यात बाधित गटाचा मोबदला तात्काळ वितरित करावा.

●बागायत असूनही जाणूनबुजून खोट्या नोंदीच्या आधारे मोबदला जिरायत करून शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरून द्यावे.  

●बाधित प्रमाणपत्र देऊन भविष्यात निर्माण होणारे आस्थापनामध्ये प्राधान्य व टोलमध्ये सवलत द्यावी.

●बाधित गटाच्या शेजारी काही समस्या निर्माण झाल्यास उपयायोजना करण्यासाठी शेतकरी आणि अधिकारी यांची कमिटी गठीत करावी.

●इतर काही समस्यांबाबत भूसंपादन अधिकारी यांनी शेतकऱ्यांना योग्य मदत, सहकार्य व मार्गदर्शन तात्काळ करावे. काही तरतुदी हायवे अॅक्टमध्ये नसतील तरी शेतकरी हितासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना बधितांना न्याय देण्यासाठी पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी पुढाकार घ्यावा आणि तसेच अधिकारी वर्गालाही शेतकऱ्यांना योग्य सहकार्य करण्याच्या सूचना द्याव्यात.