पुणे जिल्हा प्रतिनिधी
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर केल्यानंतर सर्वच क्षेत्रातून या योजनेचं स्वागत करण्यात आलं. तर, योजनेची माहिती मिळताच संबंधित योजना लागू करुन घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी महिला भगिनींनी तहसील आणि सेतू कार्यालयात मोठी गर्दी केली होती.
उत्पन्नाचा दाखला आणि रहिवाशी अधिवास प्रमाणपत्र म्हणजेच डोमासियल प्रमाणपत्रासाठी रांगाच रांगा लागल्या होत्या. मात्र, राज्य सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी आणखी सहज-सुलभ केली असून आता उत्पन्नाचा दाखला आणि अधिवास प्रमाणपत्रांची झंझटही मिटली आहे. कारण, आता या दोन्ही कागदपत्रा शिवाय महिलांना या योजनेचा लाभ केवळ रेशनकार्ड च्या झेरॉक्स ची पूर्तता करुन करता येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची माहिती मिळताच गरजू व पात्र महिलांनी सोमवारी सकाळपासूनच तालुक्यातील सेतू केंद्र, तलाठी कार्यालय आणि तहसील कार्यालयात गर्दी केली होती. उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून वार्षिक उत्पन्नाचा विहित नमुन्यातील हस्तलिखित दाखले देण्याची सोय तहसील कार्यालयाने केली होती. त्यामुळे, या योजनेतील लाभार्थी विवाहित, पात्र विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता व निराधार महिलांनी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र काढण्यासाठी मोठी गर्दी केली होती. मात्र, मंगळवारी राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतल्याने लाडक्या बहिणीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
